ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ''ਚ ਗੜਬੜੀ ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਭੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ECINET ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਰਾਮ ਨੇ ਯਾਦਵ ਕੋ ਮਾਰਾ’ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਮੂਰਖ ਚੰਦਰ ਯਾਦਵ’ ਜਾਂ ‘ਬੀ. ਕਾਮ’ ਵਰਗੇ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ 8 ਰਾਹੀਂ 10,470 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ EPIC ਨੰਬਰ ਖੋਜਣ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵੇਰਵੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

चुनाव आयोग भाजपा की मदद के लिए की गई सुनियोजित साज़िश का ठीकरा सॉफ़्टवेयर पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। मतदाता का नाम - ‘राम ने यादव को मारा’ और पिता का नाम - ‘मूर्ख चंद्र यादव’। किसी मतदाता के पिता का नाम ‘बी. कॉम’, तो किसी का नाम ‘राम ने शर्मा का नाम’… ये प्रविष्टियाँ हैं शुक्रवार को हुए उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव की मतदाता सूची में। जब ये ‘ग़लतियाँ’ उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में सामने आई हैं, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि ऐसा दूसरे चुनावों में नहीं हुआ? क्या भारत के लोकतंत्र और मतदाता सूची की शुद्धता को सॉफ़्टवेयर और ECINET के भरोसे छोड़ दिया गया है? ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग की है, सॉफ़्टवेयर की नहीं। चुनाव अधिकारी का यह बयान दो चुनाव आयुक्तों के प्रश्नों और विपक्ष के इस विश्वास को पुख़्ता करता है कि चुनाव आयोग को संविधान के प्रावधानों के विपरीत, असंवैधानिक तरीके से चलाया जा रहा है। मतदाता सूचियों को हर तरह की गड़बड़ी से मुक्त रखना चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है, ताकि किसी भी मतदाता को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में परेशानी न हो। इससे पहले पीलीभीत में वोट चोरी का मामला सामने आया था, जहाँ फ़ॉर्म 8 के ज़रिए 10,470 मतदाताओं के विवरण में बदलाव किए गए, जबकि इन बदलावों के समर्थन में कोई सहायक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। जिन मतदाताओं के विवरण बदले गए, उनमें अधिकांश एक विशेष समुदाय से हैं, जिन्हें भाजपा ने लगातार प्रताड़ित किया है। ऐसी विसंगतियों के कारण मतदान के समय उन्हें मताधिकार से वंचित किए जाने की साज़िश की आशंका है। इसके अलावा, एसआईआर के बाद जारी मतदाता सूची से नाम ग़ायब होने और ऑनलाइन EPIC नंबर खोजने पर ग़लत विवरण सामने आने की शिकायतें भी मिली हैं। अभी तक चुनाव आयोग ने कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी की माँग के अनुसार मशीन-रीडेबल डेटा भी उपलब्ध नहीं कराया है। पूरा डेटा सामने आने पर मतदाता सूची की गड़बड़ियों की व्यापकता और जवाबदेही से जुड़े सवालों की और स्पष्ट जाँच हो सकेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष हैं, लेकिन सामने आ रहे ये मामले मतदाताओं के अधिकारों और चुनावी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में निर्धारित नोटिस और सुनवाई के नियमों का पालन हुआ या नहीं, इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। जिस एसआईआर का घोषित उद्देश्य मतदाता सूचियों को शुद्ध करना था, उसी ने उनकी विश्वसनीयता को संदेह के घेरे में ला दिया है। देश के लोगों के मन में पहले हुए लोकसभा और हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में चुनाव चोरी होने का शक अब विश्वास में बदलता जा रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि भाजपा ने चुनाव आयोग से मिलीभगत करके चुनाव चोरी करके जीते हैं। वोट चोरी पर श्री राहुल गांधी के सवालों से बौखलाए प्रधानमंत्री और भाजपा जनता के असली सवालों का जवाब देने के बजाय लगातार राहुल गांधी जी पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। भाजपा यह जान ले कि देश पिछले बारह वर्षों में उसके ओछे हथकंडों को पहचान चुका है। अब यह काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ेगी। हमारी स्पष्ट माँग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तुरंत इस्तीफा दें, भाजपा को फ़ायदा पहुँचाने के मक़सद से चलाई जा रही इस फ़र्ज़ी एसआईआर प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। मतदाता सूची की निष्पक्ष जाँच हो, पूरा मशीन-रीडेबल डेटा सार्वजनिक किया जाए और हर पात्र नागरिक के मताधिकार की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 24, 2026

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨ-ਰੀਡੇਬਲ ਡੇਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ, ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਸ਼ੀਨ-ਰੀਡੇਬਲ ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।