''Veto ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ UN ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ''ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ''..!'', ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.) 'ਚ ਵੀਟੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ‘ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ 10 ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਜਦੂਤ ਹਰੀਸ਼ ਪਰਵਤਨੇਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀਟੋ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਟੋ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀਟੋ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- '1,000,000,000 ਡਾਲਰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕ ਦਿਓ..!', ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ

ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1945 ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2028-29 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਸੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੂਹ ਲਈ ਵੰਡੀ ਗਈ ਇਕਲੌਤੀ ਸੀਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

1965 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਪਰਵਤਨੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 1965 ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਜੋ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰਵਤਨੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 5 ਅਨੁਪਾਤ 6 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 5 ਅਨੁਪਾਤ 10 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪੀ-5) ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਭਗ ‘ਅਸਫਲ’ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ! FTA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e