ਜਾਣੋ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ''ਕਿਸਾਨੀ''

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਿੱਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤੋਖਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ’ਚ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੋ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 700-800 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 'ਘੋੜੇ' 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪੁੱਜਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ (ਵੀਡੀਓ)

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 2006 ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਲਵਿਦਾ 2020: ‘ਸਾਲ 2020’ ਦੇ ਗਿਆ ਕਈ ਸਬਕ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰਹਿਣਗੇ ਯਾਦ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 2006 ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੰਡੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਹੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਓ ਦੇ ਫਰੀ ਕਾਲ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੌਲਾਦੀ ਹੌਂਸਲਾ, ‘200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਤਾਂ’

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ‘ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਕਾਨੂੰਨ 2020’ ਬਾਰੇ—

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਅਰਥਾਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਵ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਹਾ- ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਰਸਤੇ

ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ 'ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ' ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ  ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹੀ ਵਰਗ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗੀ।ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਾਂਗ ਬਣੀਆਂ ਈ-ਨੇਮ ਵਰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।