ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੰਗ; ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਆਖੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ, ਜਾਣੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਡ-ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ, ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਝੱਖੜ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ- ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ’ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

200 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਤੰਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋੋਮਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰੱਹਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ- ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) ਬਿੱਲ 2020, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਰਕ ਨਾਲ ਰੱਖਣ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਹੱਲ : ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗੰਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲ ਮਿਲਣਗੇ।