ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਸੀਹਤ, ਹਾਈਵੇਅ ਨਾ ਰੋਕੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।  ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਗੁਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।