ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਅਨੁਪਾਲਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਚਿੱਠੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।