ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 35 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਫੇਲ੍ਹ

ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਭੌਤਿਕ ਕਾਪੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 40 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 'ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼' ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ! 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ Smartphones 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ WhatsApp

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8