ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ SC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 38 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।