ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, PF ਤੇ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ EPFO ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਨਿਯਮ

Sunday, Jun 16, 2024 - 12:53 PM (IST)

ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, PF ਤੇ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ EPFO ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ  ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ EPFO ​​ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਝੂਲਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਖ਼ਰਾਬ, ਹਵਾ 'ਚ ਉਲਟੇ ਲਟਕੇ ਰਹੇ 30 ਲੋਕ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈਪੀਐਸ), ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਈਪੀਐਫ) ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ EPFO ​​ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ (EDLI) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਕਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰ ਸਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      SBI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ : ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਲੋਨ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਜੁਰਮਾਨਾ 

ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     TCS ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 194 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜਾਣੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ   

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EPFO ​​ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PM ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


 


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News