ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ’ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ 6,63,688 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸੀ ਪਰ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ : ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ AK-47 ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ (ਵੀਡੀਓ)

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8