ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ
03/14/2024 8:59:59 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 763 ਪੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਲਿਸਟਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ 'ਚ 2 ਫਾਈਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਫਾਈਲ 'ਚ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਬਾਂਡ ਇਨਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ 2 ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਫਾਈਲ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਪੀਡੀਐੱਫ ਫਾਈਲ ਪੈੱਨ ਡ੍ਰਾਈਵ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜੋ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ, ਟੀਡੀਪੀ, ਵੀਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਦਰਮੁਕ, ਜੇਡੀਐੱਸ, ਰਾਕਾਂਪਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਰਾਜਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਅਨਾਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਨਦਾਤਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
