ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ: ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ''ਚ ਰਹੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ, ਸਰਵਿਲਾਂਸ (ਨਿਗਰਾਨੀ) ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, 92 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਵਰਜਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ: ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 23 ਸਾਲਾ ਜਵਾਨ LAC 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਘਰ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਜਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।