ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਝ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਹਾਲੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤਤਕਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ-ਕੋਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਈ. ਡੀ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਤਕਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਰੰਗ ਦੱਸੇਗਾ ਕੇਸ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਾਂਸਦਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗ-ਕੋਡ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।