ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1.90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ-5 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ-1 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ—
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 2.13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ—
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2020 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।