ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ''ਚ ਆਉਣਗੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ(PMC) ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ                                            

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ  ਮਹੱਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ PMC ਬੈਂਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਹਰੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 1949 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 1996 ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।