ਸੰਸਦ ''ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਦੇ ਹੱਕ ''ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਅਹਿਮ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 100 ਦਿਨਾ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਬਿੱਲ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬਿੱਲ ਜੋ ਇਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।