ਕੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - MAYDAY...MAYDAY...! ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਸਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ, 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਸਨ ਸਵਾਰ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ 14 ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਟੇਕਆਫ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਫਾਲਟ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਸਾਹ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8