IBC ''ਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ, 2016 'ਚ ਕਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੋਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਵਾਲਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ

* ਕੋਡ 'ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਬਦਲ ਵਾਲੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।
* ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿਵਾਲਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਰੇਗਾ।
* ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੰਸ, ਪਰਮਿਟ, ਛੋਟ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।