ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਹੁਣ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ, ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 24 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 

1. ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

2. ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

3. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਪੂਰਕ ਜਾਂ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਚਾਈ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।

4. ਅਜਿਹਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕੰਗਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ Subway ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 360 ਰੁਪਏ 'ਚ 3 ਇੰਚ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਸੈਂਡਵਿਚ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ

ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਚੈਨਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 

ਜੇਕਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਈਸ਼ਾ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ, ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 73 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8