ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਫੈਸਲਾ: 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ''ਚ ਲਗਾਇਆ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੀ ਦੇਵਬੰਦ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਦਹੇੜਾ ਖੁਰਦ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1985 ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਕਸ਼ਿਤਿਜ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1992 ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (DM) ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਭੂ-ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।