''ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ'', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਜੇ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੇ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ (ਝਾਰਖੰਡ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ UP ਦੇ ਸਕੂਲ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੇ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਨੂੰ 400-500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 250 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਹੈਵਾਨ ਬਣਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ! ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰ'ਤੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e