ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ''''ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪਟਿਆਲਾ/ਪਾਤੜਾਂ (ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ''ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. ਨੰਬਰ 19380 ਅਤੇ 19400 ਆਫ਼ 2026) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪਾਤੜਾਂ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਨਲ ਬਜਾਜ (ਨਕੋਦਰ) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ (ਪਾਤੜਾਂ) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਅਮਿਤ ਧਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ੌਰਿਆ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚੋਣ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ''ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ'' ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਥੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੁੱਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਕਨਵੀਨਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪਾਤੜਾਂ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਅਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।