ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 11 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 11 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੇ 15 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 13 ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 18 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ 104 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ, ਵਰਚੁਅਲ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਹੱਬ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ 3,937 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ (4), ਓਡਿਸ਼ਾ (7) ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (7) ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ (13), ਹਰਿਆਣਾ (11), ਯੂ. ਪੀ. (6) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ (ਈ. ਏ. ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।