ਵੋ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਕਿਆ ਜੋ ਵਫ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ...

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਸਭਾ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਾ ਆਦਿ । ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਦੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖ 5-5 ਸਾਲ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ।  ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਹਰ ਵਰਗ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਨਾਢ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ । ਸਮੂਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ? ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਸਮੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ? ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ , ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ, ਵਸੀਲੇ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?  ਸੌਗਾਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ  ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ - ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਕ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਬਕਾਇਆ ਵਾਅਦੇ ਚੌਥੇ-ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਆਉ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। 

"ਵੋ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਕਿਆ ਜੋ ਵਫਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ?"  ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵੰਡਣ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ  ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ । ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਦਰਅਸਲ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਟਰੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ? ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵੱਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ  ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮੱਝ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਛੱਡਣ । ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਣ।  ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਲੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਹੀ ਮੁੜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੌਗਾਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਲੀਆ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ।

ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਧਰਮਕੋਟ ( ਮੋਗਾ ) ਪੰਜਾਬ