16 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ
07/25/2022 5:49:03 PM
ਸੰਗਰੂਰ : ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (1) ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (5) ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮਨੀ ਰਈਆ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਸੋਟਾਂ
ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਭੱਤਾ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਨਸੂਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 24 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਕਨਸੂਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ-ਬੋਲ, ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ 7 ਪਿੰਡ ਖੁੱਡਾ ਦਾਰਾਪੁਰ, ਕੁਤਬਨਪੁਰ, ਭੀਮਾ ਖੇੜੀ, ਬੁਜੂਰਗ, ਨੇਹਰਾ, ਥੂਹਾ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਭੋਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਕਨਸੂਹਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਨਸੂਹਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਜੂਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
