ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਮੌੜ ਮੰਡੀ(ਪ੍ਰਵੀਨ): ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਕਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲਾਨ 866 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 357 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 86 ਯੋਗ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ, 18 ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ

ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ’ਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 866 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2021 ’ਚ ਲਗਭਗ 1310 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 1310 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 745 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 150 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 595 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 509 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਟਿਆਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਜਨਰਲ ’ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 86 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 154 ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ., ਬੀ. ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ 203 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ