ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬੰਦ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪਸ਼

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ, ਖੁਰਾਣਾ) : ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 30-35 ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਕਰਖਾਨਾ ਜੋ ਸਾਲ 1916 ਤੋਂ ਉਦੇਕਰਨ ਰੋਡ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ 1975 ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ 13337 ਆਫ 2008 ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ 2009 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਰਿਜਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਮਿਤੀ 28.06.2010 ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਈ ਜਾਵੇ। 1984 ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 

ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਡ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ ਅਧੀਨ ਮੀਟ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 12 ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗਾਇਡਲਾਈਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਨੰ 56 ਮਿਤੀ 18-11-2014 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਡਰਨ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਇਕੂਇਪਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਸਟਾਫ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕ ਡੀਪ ਫਰੀਜਰ ਵੈਨ ਜੋ ਮੀਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜਿਊਮਰ ਅਵੈਅਰਨੈਸ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾਬੜਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭੰਵਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚਗਤੀ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਡਰਨ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਮੀਟ ਮਾਰਕਿਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।