ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ OTS ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
Sunday, Nov 16, 2025 - 05:07 PM (IST)
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਰਮਨ)-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਇੰਤਜਾਰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ! ਡਰੋਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੇਕਾਬੂ, 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਰੇਗਾ ਹੈਰਾਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ’ਚ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ੇ, ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ., ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ, ਸਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ, ਛੇਹਰਟਾ, ਮਜੀਠਾ ਬਾਈਪਾਸ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਘਰ, ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਰਹਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਰੀਸ਼ਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਾਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ SGPC ਨੇ ਹੋਰ ਕਰੜੇ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ (ਵੀਡੀਓ)
ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁਲੇਟ ਚਾਲਕ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੰਮ
ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੂਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭੰਨਤੋੜ, ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨਿਕਾਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ SGPC 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ
ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਓਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਗੱਲੇ) ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੈਕੜੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫੰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਧਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
