ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ''ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾਨੀ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ) : ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੀੜਿਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਸੂਮ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ ਹੈ।  
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜ਼ਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾ: ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ, ਰਸਾਲੇ, ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੀਟ ਜ਼ਾਂ ਆਡੀਓ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਜਾਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ/ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।