''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ''ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ'' ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ''

ਸ਼ੇਰਪੁਰ/ਸੰਗਰੂਰ,(ਸਿੰਗਲਾ) : ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ' ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ' ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਹੀ ਸਾਰੇ 97 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧੂਰੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਮੂਨਕ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਨਕ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 100 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।