ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਖ਼ਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਉੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ' ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 
ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 742 ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਪ 223 ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 21 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 9.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 30.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 34.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜਿਆ
ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 5,990 ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 11,563 ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 5,668 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 6,244 ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦਰ ਹਰਿਆਣਾ (21.6 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ (19.1 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ 
ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 2,255 ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 472 ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 20.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਹ ਦਰ 33.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ।