ਅਨੇਕਾਂ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ

ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, (ਸੁਖਪਾਲ, ਪਵਨ)- ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਅਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ ਕੇ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਅਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਘਾਟਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। 
ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 3546 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲਿਅਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 3546 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋਡ਼੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਘਾਟੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪਡ਼ਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। 
ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ
ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਰਡ਼ਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 3546 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚੋਂ 2900 ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 646 ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਅਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਹੱਈਆ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਛਿਡ਼ਕਣ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਅਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਅਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
ਕੁਝ ਕੁ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਖੇਤੀ ਸੰਦ
ਕੁਝ ਕੁ ਪੇਂਡੂ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। 
ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੈ : ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ
ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਿਆਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਏਕਡ਼ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਕ ਏਕਡ਼ ਪਿੱਛੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਣੀ ਅੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀਡ਼੍ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ਾਂ-ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਅਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਡ਼੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਅਾਂਦਾ ਜਾਵੇ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਡ਼੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਅਾਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। 
ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਅੱਜਕਲ ਅੌਰਤਾਂ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਡ਼੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਅਾਂ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ., ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 
ਕਈ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ
ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਸ ਬੁੱਕਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੁਆਫ਼
ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 500 ਜਾਂ 600 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 35-40 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਭਾਵਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾਡ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਅਾਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਡ਼ੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।