ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ)- ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਲ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 156 ਵਾਧੂ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਰਕਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ-1 ਅਤੇ 2 ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਜ ਬਣ ਚਮਕਾਇਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ 1 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਫ਼ਰਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਫ਼ਸੇ

ਪਟਵਾਰਖ਼ਾਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ 22 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਲਾਂ’ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ISRO ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ

ਪਟਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ

ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਪਟਵਾਰਖ਼ਾਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡੀ. ਸੀ. ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰਖ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8