ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਦਲਜੀਤ)- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 24000 ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ  ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਂਝ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ  ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ  ਸੈਕੰਡਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਅਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊ ਡੀਈਓਐੱਸਈਏਐੱਸਆਰ ਡਾਟ ਓਆਰਜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 24000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਟ ਹੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ,  ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ’ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ  ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ।  
ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਉਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ : ਐੱਮ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ
ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਮ. ਕੇੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਣ।