ਯੂਕ੍ਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੁੱਜਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ) : ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਹੁਣ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਕੋਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ ਪਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਪਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਲੇਬਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BSF ਗੋਲੀਕਾਂਡ ’ਚ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਤੱਪਾ SK ਦੇ ਟਰੰਕ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲ ਇੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੱਠਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 5 ਕਰੋੜ ਲੇਬਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਟ ਭੱਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਭੱਠੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ 370 ਫੁੱਟ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਗਾਇਬ ਦੇਖ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਟੂਰਿਸਟ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਪਾਕਿ ਦਾ ਝੰਡਾ

5 ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ : ਕੋਲੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂਅਲ ਲਾਲ ਇੱਟ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2700 ਇੱਟ ਭੱਠੇ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਲੇਬਰ : ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ 2700 ਇੱਟ ਭੱਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਗ ਜੈਗ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਣ ਚਿਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਲੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲਾਲ ਇੱਟ : ਲਾਲ ਇੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਲੈਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਲ ਇੱਟ ਦੇ ਮੁੱਲ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਇੱਟ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲਾਲ ਇੱਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਜਟ ਬਿਲਕੁੱਲ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਸਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸਸਤੀ ਇੱਟ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇੱਟ ਭੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਭੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਟ 2 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਲਾਲ ਇੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ : ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਲਾਲ ਇੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕਫ਼ਾਇਤੀ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦਕਿ ਲਾਲ ਇੱਟ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਸੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਤਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਲਾਲ ਇੱਟ ਘੱਟ ਤਪਦੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ : ਲਾਲ ਇੱਟ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਇੱਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।