ਸੂਬੇ ''ਚ ਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਲ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਘੱਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜ਼ਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਨਨ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੁੱਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੇਤ ਭਾਅ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਟ੍ਰਾਸਪੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਭਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਅ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਰੇਤ ਦਾ ਟਰੱਕ 6 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ 3 ਟਨ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ 1500 ਤੋਂ 1800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ। 10 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੇਤ ਕਰਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕੇਟਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਸੀ।  ਸੂਤਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੇਤ ਦਾ ਮੁੱਲ 
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤ ਦੀ 1.60 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ 2.40 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰੇਤ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਲ 27 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 15 ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਪਭੋਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰੇਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।