ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਇਸਲਾਮੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ—ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ—ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੌਗਾਤ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਕਸਰ 'ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ 'ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ' ਕਾਰਨ ਵਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ (ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸਮੇਤ) 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਤ' ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿਚ ਇਕਪਾਸੜ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
ਬੀਤੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਪੱਥਰ, ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ  ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਅਗਾਂਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲਗਾਉਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਹੱਲ ਹੈ—ਵਿਕਾਸ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ।'' 
ਆਪਣੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ੋਜ਼ਿਲਾ ਸੁਰੰਗ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
2004-14 ਦੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਾਕਿਪ੍ਰਸਤ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ਤੋਂ 2004 'ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 'ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। 
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ।
ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕਪਾਸੜ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰੇ-ਤੋਇਬਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲਆਊਟ' ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਫਲ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਲੱਗਭਗ 70 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਕਥਿਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਭੱਟ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ, ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। 
ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਹਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ 9/11,  ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 26/11, ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦਰਸ਼ਨ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? 
ਕਾਫਿਰ-ਕੁਫ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਕ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 'ਦਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ' ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ 'ਨਿਜ਼ਾਮੇ-ਮੁਸਤਫਾ' ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸੇ ਚਿੰਤਨ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, 1946 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ, 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਇਸਲਾਮੀ ਚਿੰਤਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਗੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼੍ਹਬ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਚਾਨਕ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਹਾਦੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? 
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੈਕੁਲਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਹਾਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ, ਗਰੀਬ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੋਇਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਬੀਤੀ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਨਾਰਾਜ਼' ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੈਲਾਨੀ ਆਰ. ਥਿਰੂਮਣੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ-ਗੁਲਮਰਗ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। 
ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਇਆ ਇਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਨੰਤਨਾਗ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜਵਰੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 40-50 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਥਿਰੂਮਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਮਾਸੂਮ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 'ਨਾਰਾਜ਼' ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਜਨੂੰਨੀ? 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ/ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੇਹਾਦ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਰੋਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।