8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੁਕੰਮਲ

ਬਠਿੰਡਾ(ਜ.ਬ.)-ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਜੇ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਬੀਜ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਕਤ ਘਪਲੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੀਜ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਕਿਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੀਜ ਘਪਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੀਜ ਵੇਚਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ 'ਚ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਕਿਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਕਤ ਬੀਜ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਸੂਚੀਆਂ 'ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਲਰ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੀਜ ਘਪਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜ ਫਰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਕਤ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਉਕਤ ਡੀਲਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। 2015 ਦੌਰਾਨ ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ, ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬੀਜ਼ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।