ਯੂ-ਟਰਨ ਕਿੰਗ ਬਣੇ Trump!

ਨਿਊਯਾਰਕ- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿਰਫ਼ 194 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 178 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਖੋਜ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ LGBTQ+ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ, ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ

-ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਿਰਤਾ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 28 ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ।

-ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

-ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ 1 ਅਗਸਤ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ: 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨੂੰ 10 ਪੈਟ੍ਰੀਅਟ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 

-ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ: ਇਸਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲਿਆ। 

-ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ: 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁੱਜੇ ਅਮਰੀਕਾ

ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ 329 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 78 ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 329 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 78 ਫੰਡਿੰਗ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ 'ਤੇ 67, ਡੋਜੀ (27), ਬਰਖਾਸਤਗੀ (47), ਵਾਤਾਵਰਣ (17), ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਧਿਕਾਰ (17), ਟੈਰਿਫ (12) ਅਤੇ ਹੋਰ (47) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 220 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਲਮਰ ਅਬਰੇਗੋ ਗਾਰਸੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ 

ਅਦਾਲਤ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਾਇਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸੰਘੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਨੂੰ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।