ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ : ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ

ਦੁਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

‘ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ’ (ਸੀ. ਬੀ. ਏ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੋਹਾ, ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਊਰਜਾ ਭਰਪੂਰ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ’ਤੇ ਇਕ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ’ਤੇ 44 ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 5.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ

ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੰਡ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 215-387 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋ ਰਿਹੈ ਭੰਗ

ਦੁਬਈ ’ਚ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਕੈਮਰੇ

ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸਿਰਫ ਦੁਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਪਾਈਵੇਅਰ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਦੁਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।