ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ, 116.84 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ''ਚ ਖਰੜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਸ਼ੀਲ) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 116.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ’ਚ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਟਲ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਰੋਸਿਟੀ ਵਾਸੀ ਵਿਕਰਮ ਵਧਾਵਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਕਰਮ ਵਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਿਕਰਮ ਵਾਧਾਵਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ., ਕਿਨਸਪਾਇਰ ਰਿਅਲਟੀ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ., ਅਤੇ ਮਾਰਟੇਲ ਬਿਲਡਵੈੱਲ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਗਾ ਸਟੋਰ ਨਾਮਕ ਇਕਾਈ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖੇਡ 20 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਰਕਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਤੇ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਨੇ ਲਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ

ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਰਕਮ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਤੇ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ।

ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਫ. ਡੀ.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ’ਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਊਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ 116.84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. (ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ) ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮਤਾਬਿਕ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐੱਫ. ਡੀ. ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 11 ਐੱਫ. ਡੀ. ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐੱਫ. ਡੀ. ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ’ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 11 ਐੱਫ. ਡੀ.
28 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ., ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ 27 ਮਾਰਚ, 2026
28 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ., ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ 27 ਮਾਰਚ, 2026
28 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ., ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ 27 ਮਾਰਚ, 2026
28 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ., ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ 27 ਮਾਰਚ, 2026
28 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ.
28 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ.
28 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 278 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ.
2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ., ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026
2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ.
6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ., ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026
6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ 22 ਲੱਖ 90 ਹਜਾਰ 386 ਰੁਪਏ 37 ਪੈਸੇ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆ ਪੰਗਾ! ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਲਵਾਈ, LPG ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ...

ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 540 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਭਿਨਵ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 116.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 11 ਐੱਫ. ਡੀ. ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ।

75 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਦੇ ਘਪਲੇ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਦੂਜੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਕ੍ਰੇਸਟ) ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ 75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ’ਚ ਕੁੱਲ 303 ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ 75 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 293 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਮਾ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8