Report : ਪਾਕਿ ''ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਸਕਿਓਰੀਟੀ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਮਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਲ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਵਾਈ ਫਾਈ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ੀਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1860 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1947 ਤਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ 7 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। 1947 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਜੋ 1980 ਤੋਂ 1986 ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।