ਪਾਕਿ ਦੇ ਜਰਨਵਾਲਾ ''ਚ ''ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ'' ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਫਸਾਏ ਗਏ ਈਸਾਈ ਭਰਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਰੀ

ਪੇਸ਼ਾਵਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਨਵਾਲਾ ਵਿੱਚ "ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ" ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਈਸਾਈ ਭਰਾ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਮੈਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ "ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ" ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਬਰਨਬਾਸ ਏਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਏ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਵਕੀਲ ਤਾਹਿਰ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਰੌਕੀ) ਅਤੇ ਉਮੈਰ (ਰਾਜਾ) ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ "ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ" ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਲੀਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 16 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ, ਜਰਨਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਈਸਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਛੋਟੀਆਂ ਚੈਪਲਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸਲੀਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CLAAS ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਭਰਾ) ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਨ।" "ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ।" ਸਲੀਮ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 295-ਸੀ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਦਨਾਮ "ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ" ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਰਨਵਾਲਾ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਨ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 304 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਚਲਾਨ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।