ਪਾਕਿ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਸਮੇਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ (Consular Access)ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਧਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ  ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ 1963 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ 'ਵੀਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਿਲੇਸ਼ੰਸ' ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਭਾਰਤੀ ਜਾਸੂਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।