ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰ ਲਟਕੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤਲਵਾਰ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਵਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਆਸਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂ. ਏ. ਈ. ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਹੈ।