ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧੋ੍ਰਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ । ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਗੁਪਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’

ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲੀ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 4 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਲੀ ਨੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ, ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਇਕ ਅਪੀਲ ਬੌਡੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।