ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ “Indian King” ਕਹਿਣਾ ਬਣਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ
Thursday, Jul 30, 2026 - 10:38 PM (IST)
ਲੰਡਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ) - ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ Jeremy Howell ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ “The Indian king who was not allowed to leave Britain” ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ “King of India”।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ “ਭਾਰਤੀ ਰਾਜੇ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਹਨ।
ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ “ਭਾਰਤੀ ਰਾਜੇ” ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਬੀਬੀਸੀ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉਠੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।
