WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲਾਈਸੈਂਸ, ADMIN ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਸੂਚਨਾ, ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਾਕ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਤੇਂਡਾ ਮਵੇਤੇਰਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ $50 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਸਾਰੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨਜ਼ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ

ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੋਨਿਕਾ ਮੁਤਸਵੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ WhatsApp 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ

ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਨਿੱਜਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਸਰਚ ਆਨ ਵੈੱਬ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਜੋ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨਸ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।