ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਐਪ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ Delete

Tuesday, Dec 02, 2025 - 04:26 PM (IST)

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਐਪ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ Delete

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਓਤਿਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਖੁਦ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਐਪ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,“ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਪ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ! ਆ ਗਿਆ 365 ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਪਲਾਨ

ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਛਿੜਿਆ?

28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਨਵੇਂ ਫੋਨ 'ਚ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਟਾਕ 'ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ “ਜਾਸੂਸੀ ਐਪ” ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਪ 'ਚ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਸਿਰਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਇਹ ਐਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ।”

ਐਪ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  2.75 ਕਰੋੜ ਫਰਜ਼ੀ ਮੋਬਾਇਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 7.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਐੱਮਈਐੱਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। 

120 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਬਾਇਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚਾਂਦੀ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Ignore ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਾਂਦੀ


author

DIsha

Content Editor

Related News