Apple ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ! ''ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ'' ਐਪ ਪ੍ਰੀਲੋਡ ਕਰਨ ''ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ (Apple) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਐਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਰੌਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਪਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ।
 ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਸਦੇ iOS ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਲੋਡ ਕਰਨ। ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਨ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਰਿਪੋਰਟ  ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਐਪ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 'ਨਕਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਪਛਾਣ' ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਟਰੱਸਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।